ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਰ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
