–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਬਿਊਰੋ ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
